SMART Cotton : कापूस उत्पादकांना उद्योजक बनविणारा प्रकल्प

स्मार्ट कॉटन प्रकल्प हा कापूस उत्पादकांना उद्योजक बनविणारा आहे. हा प्रकल्प गाव-गटांपर्यंत मर्यादित न राहता राज्यातील प्रत्येक कापूस उत्पादकांनी याचे अनुकरण करायला हवे. -

---

January 20, 2023 मागील आठ-पंधरा दिवसांपासून कापसाच्या दरात (Cotton Rate) चढ-उतार सुरू आहे. सद्यःस्थितीत कापसाला साडेआठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असून, त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. अशा एकंदर परिस्थितीमध्ये राज्यात स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाचा (SMART Cotton Project) चांगलाच बोलबाला सुरू आहे.

या प्रकल्पांतर्गत मराठवाडा तसेच विदर्भात उत्पादकांकडूनच कुठे कापूस प्रक्रियेला (Cotton Processing) सुरुवात झाली आहे, तर कुठे कापसाच्या गाठी (Cotton Bales) तयार करून देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारात ई-लिलावाच्या माध्यमातून विक्री केली जात आहे.

कापूस उत्पादन-विक्री-प्रक्रिया-निर्यात यामध्ये सध्या खूपच अनियमितता आहेत. बीटी कापसाच्या अनेक जाती बाजारात आल्या असून, त्यातील काही अपवाद वगळता ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यात अनधिकृत एचटीबीटी कापसाने चांगलीच धुडगूस घातली आहे.

राज्यात २५ टक्क्यांहून अधिक कापसाखालील क्षेत्र या अनधिकृत वाणांनी व्यापले आहे. कापूस लागवडीमध्ये बियाण्याच्या प्रमाणातही चांगलाच गोंधळ आहे. कुणी फुली पद्धत, कुणी पावली तर कुणी पट्टा पद्धतीने कापसाची लागवड करतात.

कापसामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन तसेच एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब फारसे कोणी करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कापसाची उत्पादकता फारच कमी मिळते. कापसाची प्रचलित वेचणी, साठवण, विक्री यामध्ये प्रत राखली जात नाही. शासकीय कापूस खरेदी यंत्रणेत अनेक त्रुटी आहेत.

मागील वर्षीपासून खुल्या बाजारात कापसाला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने बहुतांश शेतकरी व्यापाऱ्यांनाच कापसाची विक्री करीत आहेत. त्यात व्यापाऱ्यांची मनमानी चालू आहे. कापूस उत्पादनातील वाण निवडीपासून ते निर्यातीपर्यंतच्या या सर्व अनियमितता स्मार्ट कॉटन प्रकल्पातून दूर होणार आहेत.

कापसाच्या मूल्यसाखळीमध्ये शेतकऱ्यांना वजनावर दर मिळतो. उत्पादकांना वजनावर पैसे मिळत असल्याने तो दर्जाबाबत फारसा काही विचार न करता वजन कसे वाढेल, हे बघतो. दुसरीकडे कापूस प्रक्रिया उद्योग अर्थात जिनिंग, स्पीनिंग इंडस्ट्री यांना स्वच्छ, एकसमान धाग्याची लांबी, अर्थात त्यांच्या दृष्टीने कापसाचा दर्जा महत्त्वाचा असतो.

गावपातळीवर तर कितीतरी कापसाची वाणं वापरली जातात. त्यामुळे एकसमान धाग्याच्या लांबीचा कापूस उद्योगाला मिळत नाही. अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या कापसाचे वजन वाढविण्यासाठी त्यात पाणी घालतात.

शेतकऱ्यांच्या पातळीवर अधिक तसेच दर्जेदार कापूस उत्पादनासाठी २०२१ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे. शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्यांसह काही खासगी कंपन्यांकडून देखील या प्रकल्पाला प्रतिसाद मिळतोय.
या प्रकल्पांतर्गत गाव पातळीवर लांब धाग्याच्या एकाच वाणाची लागवड केली जाते. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले जाते तसेच दर्जेदार कापसाच्या उत्पादनासाठी प्रशिक्षणही दिले जाते.

कापूस वेचणीसाठी कॉटनच्या बॅग यात सामील गटांना पुरविल्या जातात. शेतकऱ्यांनी कापूस वेचल्यानंतर तसाच व्यापाऱ्यांना न विकता तो एकत्र करून त्यांच्या जवळच्या जिनिंग-स्पीनिंग मिलमध्ये नेऊन रुई तसेच सरकी वेगळी केली जातेय. त्यानंतर रुईच्या गाठी आणि सरकी यांची देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात ई-लिलावाच्या माध्यमातून उत्पादकांकडूनच विक्री केली जाते.

यातून आलेला पैसा गट तसेच कंपनीच्या सदस्यांमध्ये वाटून घेतला जातो. या प्रकल्पाचा पुढील टप्पा म्हणजे ‘महाकॉट’ असा कापसाचा ब्रॅण्ड तयार करून तो जगप्रसिद्ध करायचा आहे. स्मार्ट कॉटन प्रकल्प कापूस उत्पादकांमध्ये गेमचेंजर ठरू शकतो. हा प्रकल्प मर्यादित न राहता राज्यातील प्रत्येक कापूस उत्पादकांनी याचे अनुकरण करायला हवे.

---

Share to ....: 457    

Most viewed

• महाराष्ट्र की इस मंडी में 8300 रुपये क्विंटल हुआ कॉटन का दाम, क्या कह रहे हैं किसान
• India’s cotton panel CCPC estimates higher crop, export and consumption
• Picking underway for Australian cotton with above average crops expected: Cotton Australia
• Godrej Agrovet’s crop protection biz unit launches pilot to reach out to cotton growers
• स्पिनिंग मिलों की मांग बनी रहने के  कारण नरमा कपास में आई तेजी
• Cotton Dropped On Profit Booking After Prices rose As US Has Lower Ending Stocks
• Cotton price surge to make Pakistani products less competitive globally
• Textile Associations Urge Intervention On CCI Cotton Trading Policies
• दाम कम होने के कारण सीसीआई को कपास बेचने में रूचि नहीं दिखा रहे क्षेत्र के किसान
• किसानों से दगा- कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के नाम पर खानापूर्ति