हरियाणा की 20 मंडियों में 1 अक्टूबर से होगी कपास की खरीद, MSP पर खरीदी जाएगी फसल

...Cotton Purchase in Haryana: हरियाणा में कपास सीजन 2024 के लिए खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी. इसके लिए सभी मंडियों में पूरे इंतजाम किए गये है. कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जायेगा. -


August 25, 2024 चंडीगढ़: हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी. भारत सरकार के नियमानुसार भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुंडरू की अध्यक्षता में कपास खरीद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई.

कपास के लिए खोले 20 खरीद केंद्र

हरियाणा में कपास की 2 किस्में मीडियम लॉन्ग स्टेपल 26.5- 27.0 और लॉन्ग स्टेपल 27.5-28.5 की खरीद की जानी है. कपास खरीद के लिए प्रदेशभर में 20 मंडी/खरीद केंद्र बनाए गए हैं. जिला भिवानी में सिवानी, डिगावा व भिवानी, चरखी दादरी, जिला फतेहाबाद में भाटू, भुना व फतेहाबाद, जिला हिसार में आदमपुर, बरवाला, हांसी, हिसार व उकलाना, जिला जींद में उचाना, जिला कैथल में कलायत, जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल, जिला रोहतक में महम और जिला सिरसा में ऐलनाबाद, कालांवाली व सिरसा में खरीद केंद्र खोले गए हैं.

किसानों को परेशानी से बचाने की तैयारियां पूरी

डॉ राजा शेखर वुंडरू ने निर्देश दिए कि भारतीय कपास निगम को कपास खरीद प्रक्रिया में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए. भारतीय कपास निगम और हरियाणा सरकार द्वारा खरीद के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं. इससे किसानों को फसल खरीद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी.

अन्य फसलों के लिए भी खरीद एजेंसियां नामित

हरियाणा सरकार द्वारा सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने के फैसले के अनुसार अन्य फसलों की खरीद के लिए भी एजेंसियां नामित की गई. बैठक में सोयाबीन, मक्का और ज्वार की शत-प्रतिशत खरीद हैफेड द्वारा किए जाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा अन्य फसलों की खरीद हैफेड और अन्य खरीद एजेंसियों के माध्यम से 60:40 के अनुपात में की जाएगी.

ये पदाधिकारी रहे बैठक में मौजूद

बैठक में कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. भारतीय कपास निगम के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया.


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