कापूस दर पाडण्यासाठी टेक्सटाईल लॉबी सक्रीय; आयात शुल्क रद्दची मागणी

दरम्यान, कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी देशातील टेक्सटाइल लाॅबीने नाेव्हेंबर २०२३ पासून रेटून धरली आहे. त्यासाठी देशात कापसाचा तुटवडा असल्याचे कारण देत केंद्र सरकारवर सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार केले जात आहे. -

---

February 01, 2024 चालू खरीप हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन घटले असून, दर एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल ३०० ते ४०० रुपये कमी आहेत. त्यातच कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी टेक्सटाइल लाॅबीने सायकाॅलाॅजिकल प्रेशरचा वापर करीत केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे. सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यास कापसाचे दर आणखी घसरण्याची शक्यता बळावली आहे.
एमएसपी प्रतिक्विंटल ७,०२० रुपये असली तरी सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ६,६०० ते ६,७०० रुपये दर मिळत आहे. तेलंगणा वगळता इतर ११ राज्यांमध्ये सीसीआयची कापूस खरेदी संथ आहे. या हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन मागील वर्षीच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी घटणार असून, ते २९५ लाख गाठींवर स्थिरावणार असल्याचा अंदाज काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडियाने १ नाेव्हेंबर २०२३ राेजी व्यक्त केला हाेता.दरम्यान, कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी देशातील टेक्सटाइल लाॅबीने नाेव्हेंबर २०२३ पासून रेटून धरली आहे. त्यासाठी देशात कापसाचा तुटवडा असल्याचे कारण देत केंद्र सरकारवर सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार केले जात आहे. सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यास १० ते १५ लाख गाठी कापसाची आयात करून देशातील २९५ लाख गाठी कापसाचे दर पाडण्याची ही टेक्सटाइल लाॅबीची जुनी ‘स्ट्रॅटेजी’ आहे. त्यामुळे रुईचे दर ५० हजार रुपये प्रतिखंडी तर कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ६,२०० रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात. शिवाय, आयात शुल्क रद्द करणे शेतकरी हिताचे नाही.

कपड्यांचे दर कायम
सन २०२१-२२ च्या हंगामात रुईचे दर १ लाख ५ हजार रुपये खंडी तर कापसाचे दर १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत चढले हाेते. त्यामुळे कपड्यांच्या किमतीही वाढल्या. सन २०२२-२३ व २०२३-२४ च्या हंगामात रुईचे दर ४० टक्क्यांनी कमी हाेऊन ५२ हजार ते ५५ हजार रुपये खंडी तर कापसाचे दर ६,५०० ते ७,१०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले. मात्र, कपड्यांचे दर ४० टक्क्यांनी कमी न हाेता तेच ठेवण्यात आले.

सन २०११-१२ मध्ये भारताने ८६ लाख गाठी रुईची उच्चांकी निर्यात केली हाेती. सन २०२२-२३ मध्ये ही निर्यात केवळ १५.५० लाख गाठींची हाेती तर सन २०२३-२४ च्या हंगामात १४ लाख गाठी निर्यात हाेण्याचा अंदाज आहे. दरवर्षी किमान ५० लाख गाठी निर्यात व्हायला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीला सबसिडी देणे गरजेचे आहे.

---

Share to ....: 177    

Most viewed

• Amid weak demand, cotton price surge adds to woes of yarn mills
• Centre willing to procure jute and cotton crop if prices fall below MSP : Goyal
• BTMA signals minimum wage structure for cotton textile sector within next two weeks
• State further subsidises power supply to textile industry till 2028
• India’s cotton yarn exports to surge by 85-90% in FY2024: ICRA
• ASEAN delegation to visit India on 17 Feb for FTA review
• Boosting trade relations with India
• Bank fraud case: Textile baron Neeraj Saluja sent to 5-day police remand
• New Rule of Payment to MSMEs Causes Uncertainty in Textile Markets
• New MSME payment rule leads to many cancelled orders